ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की माँग पर, महाविकास अघाड़ी पर भड़की भाजपा

मुंबई: वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर सियासत गरमाई हुई है और विपक्षी दल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा नेता और कानून मंत्री का रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि आल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महा विकास अघाड़ी के नेताओं से आग्रह किया है कि वह लोग वक्फ कानून का विरोध करें और कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी उन्हें इसका आश्वासन दिया है। ऐसी बड़ी मांगे तोड़ने वाली और पीड़ा दायक हैं।

रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि आल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाराष्ट्र के नाना पटोले, शरद पवार और उद्धव ठाकरे से 2024 के चुनाव में मांग की है की वक्फ कानून का विरोध हो, सरकारी नौकरी में 10 फीसदी मुस्लिम आरक्षण हो और पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दी जाए।

प्रसाद ने कहा आल इंडिया उलेमा बोर्ड की चिट्ठी पर कांग्रेस ने जवाब भी दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि वह निश्चित रूप से उनकी मांगों पर कदम उठाएंगे। प्रसाद बोले नाना पटोले से क्या कहे सवाल तो राहुल गाँधी से है कि क्या आप जानते हो देश में धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता है। आप रोज संविधान की बातें करते हो और संविधान की कॉपी लेकर चलते हो लेकिन आपको यह भी नहीं मालूम कि देश में धर्म आधारित आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

आपको बता दें ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाराष्ट्र चुनाव में अपना समर्थन देने के लिए MVA के सामने यह 17 शर्तें रखी हैं:-

1- राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS पर प्रतिबंध लगे।

2- शिक्षा और नौकरियों में मुस्लिमों को 10% आरक्षण दें।

3- वक्फ बिल का विरोध करें।

4- महाराष्ट्र वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये का फंड मिले।

5- 2012 से 2024 तक के दंगों के मामलों में बंद निर्दोष मुसलमान कैदियों को करें रिहा।

6- MVA के 30 सांसद मौलाना सलमान अजहरी की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखें।

7- मस्जिदों के इमामों और मौलवियों को 15 हजार रुपये सरकारी वेतन दिया जाए।

8- मुस्लिम युवाओं को पुलिस भर्ती में वरीयता दें।

9- रामगिरी महाराज और नितेश राणे पर कार्रवाई हो।

10- उलेमा बोर्ड के मौलवियों और इमामों को सरकारी समितियों में शामिल करें।

11- महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की भर्ती करें।