नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ‘औषधि नियम 1945’ में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि औषधीय गैसों, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक तरल पदार्थों जैसी कुछ श्रेणियों की दवाओं के लिए विनियामकीय ढील दी जा सके।
मंत्रालय ने साथ ही दवा उत्पादों के लिए अच्छी भंडारण एवं वितरण पद्धतियों (जीएसडीपी) दिशानिर्देशों को ‘औषधि नियम, 1945’ में शामिल करने की अनुशंसा की है।
मंत्रालय द्वारा जारी एक मसौदा गजट अधिसूचना के अनुसार दवाओं की तीन श्रेणियों के संबंध में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य ‘अनुसूची एम’ के पुराने संस्करण के तहत इन श्रेणियों को मिल रही छूट को जारी रखना है।
मंत्रालय ने कहा कि यह कदम हितधारकों की ओर से मिली उन आपत्तियों/सुझावों के बाद उठाया गया है, जिनमें दिसंबर 2023 में अधिसूचित संशोधित ‘अनुसूची एम’ के तहत कुछ शर्तों को इन उत्पादों पर लागू करने को लेकर सवाल उठाए गए थे।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जीएसडीपी दिशानिर्देशों संबंधी प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दवा उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रभावकारिता और शुद्धता पूरी वितरण शृंखला, यानी निर्माता या आयातक से लेकर मरीज तक दवा पहुंचने के बिंदु तक बनी रहे।
प्रस्तावित ढांचा, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)द्वारा तैयार किए गए जीएसडीपी दिशानिर्देशों पर आधारित है।
इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य खरीदारी, भंडारण, वितरण, परिवहन, दस्तावेज़ीकरण और रिकॉर्ड रखने सहित वितरण प्रक्रिया के हर चरण में फार्मास्युटिकल उत्पादों की गुणवत्ता और पहचान सुनिश्चित करना है।